ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ! 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 61 ਲੱਖ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

Share:

Manish Sisodia on Delhi Old Vehicle Ban: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ 

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ। 61 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਫੁਲੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਰਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਡੰਡ, ਭੇਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੁਲੇਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਆਦਮੀ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ

'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਨੂੰ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ