Last Updated :
16 May 2025, 07:45 AM IST
ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੀਰਵ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨੀਰਵ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ CBI ਕੇਸ। ਦੂਜਾ, ਪੀਐਨਬੀ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਅਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਟਰ (ਐਲਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ 11,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
