ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ Pentagon ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਪਰ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਲਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਇਹ ਗਾਰਡ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਸੋਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ Ayatollah Ali Khamenei ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖੇ ਸਨ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਮੀਡੀਆ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਚਰਚਾ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ।
ਈਰਾਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਇਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਘਟਿਆ।ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੁਤੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਈਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।