Last Updated :
09 May 2025, 09:33 AM IST
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹11,113 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ (ਈਐਫਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ IMF ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
37-ਮਹੀਨੇ ਦੇ EFF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਆਈਐਮਐਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੀਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ (ਸੁਤੰਤਰ) ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ।
