Last Updated :
20 May 2025, 08:18 PM IST
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫਲਦਾਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਾਈਨ, ਈਥਾਨੌਲ, ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ BIS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
