Last Updated :
13 May 2025, 07:44 AM IST
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ "ਗਲਤਫਹਿਮੀ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 'ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ' ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
