Last Updated :
21 May 2025, 06:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਲੇਬੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਮਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਲੇਬੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ'। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ (BCAS) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ" ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲੇਬੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ 15 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਲੇਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ।
