Last Updated :
15 May 2025, 08:11 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧੁਨ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 10300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9525 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 11700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10300 ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
