ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ਼ੇ, ਗੁੰਗੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸਾਈਨ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹85 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2.76 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹287.95 ਕਰੋੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹495 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,754 ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 556 ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਅਪਾਹਜ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।