ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖਤ ਰੁਖ,17 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 696 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ, 15 ਕਿਲੋ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 9.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ 6 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਹੈ।

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ।

• 

  ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ,BBMB ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ

  Punjab

• 

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

  Punjab

• 

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਰੈਲੀ, ਬੋਲੇ- ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼

  Punjab

• 

  ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

  Punjab

• 

  SC ਨੇ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼,ਕਿਹਾ- ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ... ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ

  Punjab