Mohali: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਦਰ-ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜੀਬੀਪੀ ਕਰੈਸਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• 

  Breaking: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ,ਫੌਜ-ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ

  Punjab

• 

  ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ,ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

  Punjab

• 

  Haryana-Punjab Water Dispute: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ,ਡੈਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ

  Punjab

• 

  Weather Update: ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸਰਗਰਮ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

  Punjab

• 

  Gangstar Lawrence Interview Case: ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HC ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

  Punjab