Last Updated :
03 May 2025, 05:55 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 156 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 17% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
