Last Updated :
01 July 2025, 05:22 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਡੀ, ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹22,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ.
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹22,000 ਮਿਲਣਗੇ - ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹76,000, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹77,000 ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹78,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹92,000, ₹93,000 ਅਤੇ ₹94,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ - ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਾਜਬ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਾਧਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਾਊ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
