Last Updated :
27 September 2025, 05:06 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ "ਜੁਮਲਾ" ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ" ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 191,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ "ਦਾਨ" ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ "ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ" ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
