ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜਾਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਘੰਟੀ, ਜੇਕਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

Share:

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1.1 ਲੱਖ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ ₹580 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹200 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਝ 35,000 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ

ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 23-24 ਅਤੇ 30-31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭੀੜ ਘੱਟ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।