Last Updated :
19 July 2025, 01:47 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਅੱਡਾ।
ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਏਆਈਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ: ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਨਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
