Last Updated :
14 July 2025, 03:05 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 725 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਅਤੇ 332 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 725 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 1,950 ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ 1,650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ, 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।
