Last Updated :
11 May 2025, 05:30 PM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ TikTok ਅਤੇ Telegram ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ-ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, TikTok, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ VPN ਰਾਹੀਂ TikTok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (VoIP) ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
TikTok ਵਾਂਗ, ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪ Bigo Live 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਰਹੇ - 'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ', ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਜੋ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਵੀਪੀਐਨ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
