Last Updated :
24 May 2025, 10:12 PM IST
ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ EPF ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.25% 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.25% ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ EPF ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.15% ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 8.25% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਹ ਦਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EPFO ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਉਮੰਗ ਐਪ, ਈਪੀਐਫਓ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
