Last Updated :
24 May 2025, 10:03 PM IST
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਯੂਨਸ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। "ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ," ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਹੀਦੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੂਨਸ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਨੇ ਬੀਐਨਪੀ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਐਨਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਨਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਨਸ ਦੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
