Last Updated :
24 May 2025, 06:49 PM IST
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਰਨਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
