जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 07 March 2026, 07:05 PM IST

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਸਿੱਧੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ, ਪੂੰਜੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ₹1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹55,000 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਵਰਧਮਾਨ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

Tags :

    Related News

    Recent News
    ×