ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25% ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Share:

Interest rate on Employees Provident Fund deposits will remain at 8.25 percent : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EFFO ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023-24 ਲਈ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ 

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, EPFO ਦੇ 14.58 ਲੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੀਐਫ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.54 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਨਾਲੋਂ 2.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਨਾਲੋਂ 0.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। 2019-2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 2015-16 ਵਿੱਚ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਸੋਰਡ ਬੇਨੀਫਿਟਸ 

EPFO ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਸੋਰਡ ਬੇਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ