ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ₹3,084 ਕਰੋੜ (US$1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ।

Courtesy:

Share:

ਮੁੰਬਈ: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਲਗਭਗ ₹3,084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ, ਬਾਂਦਰਾ ਵੈਸਟ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ

ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ, ਮੁੰਬਈ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ (ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ RHFL ਵਿੱਚ ₹2,965 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ ₹2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPAs) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। RHFL 'ਤੇ ₹1,353.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ ਅਤੇ RCFL 'ਤੇ ₹1,984 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹13,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹12,600 ਕਰੋੜ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ 50 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CFO), ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

Tags :