ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਏ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ

ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਏ ਨੂੰ ਵੀਬੀਜੀਆਰਏਐੱਮ-ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ.ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਏ ਨੂੰ ਵੀਬੀਜੀਆਰਏਐੱਮ-ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਾ ਮੇਹਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚੋ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਮੱਦਦ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ।ਇਹ ਸਭ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਹੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਮਝ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਏ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਨੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਕ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਨ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਵਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਏ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਪਕਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਵੱਲ।ਇਹ ਗਰੀਮਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਸਭ ਨਤੀਜੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ।