UGC ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ 

UGC ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।ਕਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਅਸਹਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।

ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ?

ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ।ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ?

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ?

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ?

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ?

UGC ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਉ ਹੈ।ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਰ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।