ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 3 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 71 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਇਹ 80.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛਾਲ ਪਈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵੀ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਆਜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿਆਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਜ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਫੁੱਲਦਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹਨ।ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ।ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਐਸੇ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੱਲ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।