Last Updated :
15 March 2026, 08:59 AM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਕਟੌਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਨਾ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧੇਗੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਬਚਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਥਾਈ ਹਨ।ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਹੈ।ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੋਵੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹਿਣਗੇ।ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
