Last Updated :
05 August 2026, 07:58 PM IST
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਲਮੀਆ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 950 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਬਰਨ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਖਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਰਾਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਨ ਵੇਚਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। 202 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਗੱਡੇ ਖੋਦ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 27 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਮੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਮੋਹਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਪਾਤਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵੈਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
