Last Updated :
05 August 2026, 06:03 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
