Last Updated :
05 August 2026, 03:57 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਥਲ ਸਥਿਤ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
