Last Updated :
05 August 2026, 12:00 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਨੇ ਰਾਮਬਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਐਨਐਚ-44 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ—ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ—ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ "ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਲੇਅ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਟਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉੱਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਨੰਦ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
