Last Updated :
05 August 2026, 10:37 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM), ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
