Last Updated :
05 August 2026, 10:54 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਧਿਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧਿਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
