Last Updated :
05 August 2026, 01:10 PM IST
Courtesy: @CHAI2026Z
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ E20 ਈਥਾਨੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੇਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਈਥਾਨੌਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'E20' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਿਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜੰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਈ-20 ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ E-20 ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਐਕਸ ਕਾਰਪ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
