Last Updated :
05 August 2026, 02:06 PM IST
Courtesy: @CatholicVote
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ (FCRA Amendment Bill, 2026) ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਾਇਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਈਸਾਈ ਸਮੁਦਾਏ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਲੀ ਮੂਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ FCRA ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਐਫਸੀਆਰਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
Christians have been in India since St. Thomas the Apostle traveled to the Malabar Coast just decades after the resurrection of our Lord Jesus Christ.
— Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) August 4, 2026
But despite this long Christian history, India’s Parliament is considering amending Foreign Contribution Regulation Amendment…
FCRA ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, NGO ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
