Last Updated :
05 August 2026, 12:42 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 56% ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 304.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 16.54 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 22% ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
MV ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਮੋਟਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ,ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਈ-ਚਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
