Last Updated :
04 August 2026, 07:00 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਣ ਕਾਰਨ 67% ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 47% ਦੇ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ E-20 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ E-10 ਮਿਆਰੀ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ E-20 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ E-20 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ E-20 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਯੋਗੀ ਹਾਂ। 2001 ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੈੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ:
“ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ 'ਚ ਦੂਰੀ ਐ, ਵੋ ਦੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ,
ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 95 ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ 18 ਰਹਿ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ E-20 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
