Last Updated :
04 August 2026, 06:49 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ UPI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
MDR (Merchant Discount Rate) ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Person-to-Person (P2P) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਨਾਲ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ MDR ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ MDR ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ UPI ਅਤੇ RuPay ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
