Last Updated :
04 August 2026, 06:28 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਯਥੋਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਸਕੇਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
