ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਰਬ ਰਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

Last Updated : 03 February 2026, 11:01 AM IST

ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਾਂਹ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੰਜ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਜ ਸੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤਦ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਕੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਆਏ ਲੋਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ।

ਕੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟ ਰਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹੁਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Tags :