Last Updated :
31 October 2025, 03:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1955 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਦਿ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ" ਵਿੱਚ, ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ - ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ - ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।"
ਅੱਜ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ - ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1927 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਟਲਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "554 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 216 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 21 ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
310 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਿੰਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 554 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 14 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਜਦੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 16 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ।"
