Last Updated :
13 March 2026, 03:32 PM IST
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 193 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 130 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 63 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਨਿਰਦਲੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਪੁਨਰਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 324(5) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
