ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA ਹੁਣ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA 257 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 474 ਤੋਂ 483 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 72,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ DA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।