Courtesy: Credit: Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡ੍ਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂ-ਟਰਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।