Last Updated :
18 August 2026, 12:51 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Meta ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ (CSEAM) ਵਰਗੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ (ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ) 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਾਂ। ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਟ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
Meta ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Meta ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ Meta ਜਾਂ WhatsApp ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ 'ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Meta ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ CSAM ਵਰਗੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
