ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਫੌਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾ. ਯੂਨਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

Share:

Bangladesh is in a state of chaos : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਐਨਪੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਛਤਰ ਸ਼ਿਬੀਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਨਸੀਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾ. ਯੂਨਸ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਨੇ ਡਾ. ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਿਨਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਐਨਪੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾ. ਯੂਨਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ