ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ।

Share:

National News:  1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੰਗਾਂ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਘਨ

ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਸਰ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ