Last Updated :
18 March 2026, 04:21 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੜ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 26.5 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਲਗਭਗ 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। 18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
