Last Updated :
24 May 2025, 05:22 PM IST
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ (ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ, ਰਾਜ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ "ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ - ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।
• ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ - ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
• ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ - ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• SYL (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ YSL (ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਪੰਜਾਬ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
